अध्याय - 9
जनसंख्या, व्यापार व पर्यावरण
(Population, Trade and Environment)

प्रश्न- पर्यावरणीय विधान पर टिप्पणी लिखिए।

अथवा
चार पर्यावरणीय नियम लिखिए।
अथवा
पर्यावरणीय नियम से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर -

पर्यावरण संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है - कानून के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना अथवा पर्यावरण को हानि पहुँचाने पर सजा का प्रावधान करना। पर्यावरण कानून की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है कि जब व्यावसायिकता के आधार पर संसाधनों का शोषण होता है अथवा अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उद्योगों की स्थापना होती है या अन्य विकास के कार्य किये जाते हैं तो उनमें पर्यावरण को बचाने या उसके प्रदूषित न होने हेतु साधारण से साधारण उपाय भी नहीं किये जाते। यही नहीं वनों की निर्ममता से कटाई स्वयं वन्य जीवों का शिकार विस्तृत पैमाने पर हो रहा है। इन सबके कारण पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। अतः विश्व के सभी देशों ने इस प्रकार के नियमों, कानूनों को बनाया है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी बने हैं। यह महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं भारत में पर्यावरण कानूनों के स्वरूप का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से सम्बन्धित कई सामूहिक और क्षेत्रीय कानून बनाये गये और अनुबन्ध किये गये। सन् 1963 में आणविक हथियारों के परीक्षण पर रोक हेतु संधि (Nuclear Weapons Tests Bon Treaty - 1963) की गई। इसी प्रकार 1968 में 'Non Proliferation of Nuclear Weapons' का अनुबन्ध किया गया। इनका उद्देश्य आणविक परीक्षणों इत्यादि से पर्यावरण की होने वाली हानि विशेषकर रेडियोधर्मिता से बचाव करना रहा है। इसी प्रकार 1967 में बाह्य आकाश सन्धि तथा 1971 में सागरीय तल में आणविक हथियारों के रखने पर प्रतिबन्ध की सन्धि की गई। दो अन्य महत्वपूर्ण अनुबन्ध सागरीय जल में तेल प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में 1969 में किये गया - Intervention Convention' और Liability Convention'। इनका उद्देश्य तेल द्वारा सामुद्रिक प्रदूषण से रक्षा तथा हानि होने पर मुआवजा देना था। 17 दिसम्बर, 1970 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सागर तल का वह भाग जो क्षेत्रीय सागर की सीमा से परे हैं पर प्रदूषण के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया तथा 1982 में सागरीय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 'United Nations Convention on the Law of Sea' पारित किया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किये गये दस्तावेज हैं

(i) International Plant Protection Convention, 1951

(ii) The International Convention for the Prevention of the Pollution of the Sea by Oil, 1954

(iii) The African Convention on the Conservation of National Resources, 1968

(iv) The Convention of Wetlands of International Importance, 1971

(v) The Convention of the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972.

इसके अलावा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज वायु, जल प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में पारित किये गये।

सन् 1972 पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए हमेशा याद किया जायेगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ तत्वाधान में स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में 5 से 16 जून तक 'मानव पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इसमें 'मानव पर्यावरण' पर एक घोषणा पत्र (Declaration on the Human Environment) पारित किया, जिसे विश्व के सभी देशों ने स्वीकार किया। इसी के अन्तर्गत पर्यावरण की रक्षा के लिए एक 'कार्य योजना' का भी निर्माण किया गया। इसके पश्चात् ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेप (United Nations Environment Programme UNEP) Earthwatch, ‘Global Environment Monitoring System' इत्यादि कार्यक्रम चलाये गये और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाये जाने का निश्चय किया गया। पर्यावरण के सम्बन्ध में अनेक क्षेत्रीय अनुबन्ध भी हुए हैं। अभिप्राय यह है कि आज विश्व के सभी राष्ट्र पर्यावरण के संकट से बचने के लिए सहयोग को तत्पर हैं तथा इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं, स्वतन्त्रता से पूर्व सामान्य कानूनों के अन्तर्गत ही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन संरक्षण इत्यादि के नियम थे। ये अधिक प्रभावशाली नहीं थे और उस समय प्रदूषण की समस्या व्यापक भी नहीं थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाओं के अन्तर्गत जो औद्योगिक विकास, परिवहन विकास, शहरीकरण इत्यादि से पर्यावरण सम्बन्धी अनेक समस्याओं का जन्म हुआ, परिणामस्वरूप संविधान की धारा 47, 48A और 51A में अनेक पर्यावरण रक्षा के प्रावधान जोड़े गये। अनेक एक्ट इससे सम्बन्धित बनाये गये। इनमें से चार अधिनियम अधिक महत्व रखते हैं

(i) वन संरक्षण अधिनियम, 1980.
(ii) वायु निवारण एवं जल प्रदूषण अधिनियम, 1974, 1980.
(iii) वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1981.
(iv) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986.

उपरोक्त सभी का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना रहा है इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रावधानों द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जाती है। अनेक उदाहरणों में उच्च न्यायालयों ने पर्यावरण विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई है। केन्द्र में एक स्वतन्त्र मन्त्रालय पर्यावरण के संरक्षण हेतु है। इसी प्रकार राज्यों में भी पर्यावरण मंत्रालय कार्य कर रहे हैं तथा वे क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाते हैं तथा पर्यावरण की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि यह कार्य कानून की अपेक्षा जन सहयोग एवं जन जागृति से अधिक प्रभावशाली रूप में किया जा सकता है।

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